करनाल (मज़दूर मोर्चा)। करनाल जिले में धान की सरकारी खरीद और भंडारण व्यवस्था में हुई बड़ी अनियमितताओं पर पुलिस ने सख्त शिकंजा कसते हुए बड़ा खुलासा किया है। धान घोटाले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से जुड़े पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में करीब 7 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मीना ने बताया कि यह घोटाला सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड, गेट पास और स्टॉक रजिस्टरों से छेड़छाड़ कर धान की फर्जी उठान और भंडारण को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित आपराधिक साजिश का मामला है। डीएसपी मीना ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 जनवरी 2026 को विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी ने मंडियों, राइस मिलों और वेयरहाउस से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। रिकॉर्ड
के मिलान में भारी विसंगतियां पाई गई, जिसके बाद तकनीकी और भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच में सामने आया कि कागजों में जिस मात्रा में धान का स्टॉक दशार्या गया था, वह कई स्थानों पर वास्तविक रूप से मौजूद नहीं था। इसी आधार पर आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई। डीएसपी मीना ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में हरियाणा वेयर हाउसिंग, हैफेड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। सभी आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से सरकारी धान की खरीद और उठान में फर्र्र्जीवाड़ा किया। पुलिस ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी गेट पास जारी कर धान के उठान को वैध दिखाया। सरकारी रिकॉर्ड में पूरा स्टॉक दशार्या गया, जबकि हकीकत में धान कई गोदामों और राइस मिलों से गायब था। लंबे समय तक फर्जी एंट्रियों के जरिए इस गबन को छुपाया गया। डीएसपी मीना ने बताया कि यह पूरा स्कैंडल विभागीय मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। पुलिस के अनुसार, इस घोटाले के कारण सरकार को करीब 7 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि नियमों और प्रक्रिया को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, ताकि गबन को अंजाम दिया जा सके।
