आरटीआईमें मिली जानकारी कि योजना की 505 आवासीय कालोनियों में दलित-गरीबों के लिये एक भी प्लॉट आरक्षित नहीं किया गया चंडीगढ़। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने तत्कालीन खट्टर सरकार द्वारा
