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Tag "khattar"

देश-प्रदेश में मोदी-खट्टर डबल ‘इंजन’ सरकारें शिक्षा का बेड़ा गर्क करने के बावजूद अपनी पीठ थपथपा रही हैं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सेवाओं से पल्ला झाड़ चुकी भाजपाई सरकार इन दोनों क्षेत्रों में विकास का ढोल पीट कर अपनी पीठ थपथपाने से कतई बाज नहीं

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बजरंगियों का फूलों के बजाय जूतों से स्वागत करने पर बौखलाई खट्टर सरकार बदले की कार्रवाई में चल रहा बुलडोजर व पुलिस का दमन चक्र

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो बीते नौ साल के दौरान केंद्र में मोदी व राज्य में खट्टर सरकार की नाकामी व तमाम जनविरोधी कार्रवाइयों के चलते भाजपाइयों को आगामी चुनावों में अपना

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मरीज़ों को बेवकूफ बना रही बीके अस्पताल की बायो लैब

फरीदाबाद (म.मो.) शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन इस अस्पताल की लैब में कोई काम सही ढंग से होता हो, यहां जरूरत से आधे कर्मचारी और वे

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विजीलेंस की सक्रियता तो सराहनीय है लेकिन कार्यवाही एक विभाग विशेष को घेरने से आगे क्यों नहीं बढ़ती?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो जब से शत्रुजीत कपूर ने राज्य विजीलेंस ब्यूरो का काम सम्भाला है तब से ब्यूरो के काम-काज में अति सक्रियता नज़र आने लगी है। अब तक ब्यूरो

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पहले अवैध निर्माण कराये और अब गिराये जा रहे

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 12 जनवरी को पांच नम्बर के एच ब्लॉक स्थित प्लॉट नम्बर 90 पर उस समय अच्छा-खासा हंगामा खड़ा हो गया जब पुलिस बल सहित निगम के अधिकारी

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सरकारी दफ्तरों में हाजिरी के लिए बायोमीट्रिक की जगह अब जीपीएस घड़ी

फरीदाबाद (म.मो.) सात साल राज करने के बाद सीएम खट्टर को अपने उन कर्मचारियों की हरामखोरी नजर आने लगी है जो काम पर आए बिना या देरी से आने के

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खाकी लठैतों से खट्टर का उठा विश्वास

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे खट्टर ने संघ की असली फासीवादी विचारधारा का आखीर सार्वजनिक प्रदर्शन कर ही दिया। संघ की शाखाओं में नन्हें बालकों के

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जूते की है यार, संघी-भाजपाई सरकार

करनाल (म.मो.) हर साल धान की सरकारी खरीद पहली अक्तूबर से पूरे हरियाणा पंजाब में शुरू होती आई है। परन्तु इस बार सरकार ने 11 अक्तूबर से खरीदारी शुरू करने

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खोरी प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट में खट्टर सरकार की बार-बार फजीहत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते

फरीदाबाद (म.मो.) खोरी मामले को लेकर 20 सितम्बर को फरीदाबाद नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। इनके वाहियात जवाब व अक्रमण्यता को देख कर सर्वोच्च अदालत ने जम कर

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